बैंक प्राइवेटाइजेशन Bank Privatization को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार जल्द से जल्द एक सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। खबर है कि आईडीबीआई बैंक IDBI Bank में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके लिए मई में रुचि पत्र Expression of Interest मंगवाने की योजना बन रही है। इससे पहले सरकार की योजना अप्रैल में आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए ईओआई आमंत्रित करने की थी। इस प्रक्रिया को चालू वित्त वर्ष में पूरा किया जा सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के लिए रोड शो अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार अब मई में ईओआई आमंत्रित करने की योजना बना रही है।
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India के नियमों में कॉरपोरेट घरानों Corporate Houses को बैंकों के बोलीदाताओं के रूप में शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि इस विनिवेश के जरिए सरकार अपनी पूरी 45.48 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है।आईडीबीआई बैंक की सरकार और एलआईसी LIC के पास 94% से अधिक हिस्सेदारी है। इसमें एलआईसी के पास 49.24% हिस्सेदारी और सरकार की बैंक में 45.48% हिस्सेदारी है। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी समूची हिस्सेदारी को एकबारगी या किस्तों में बेचने का फैसला कर सकती है, लेकिन यह निवेशकों से मिलने वाले रुझान पर निर्भर करेगा।