क्रिप्टोकरेंसी Cryptocurrency को लेकर दुनिया भर में हलचल मची हुई है। कई देश क्रिप्टोकरेंसी को लेकर मानक तय कर रहे हैं। भारत भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक्टिव है। भारत सरकार कथित तौर पर जीएसटी परिषद GST Council को उन कंपनियों पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव देगी, जो क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स की माइनिंग Mining के लिए माइनर्स को प्लेटफॉर्म Platform मुहैय्या कराते हैं। साथ ही इसकी खरीद में एक्सचेंज Exchange के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स Virtual Digital Assets का उपयोग करते हैं। मीडिया रिपोर्ट में इसको लेकर कहा गया है कि, वर्तमान में सेंट्रोल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) इस मामले की जांच कर रहा है। एक बयान (via A2Z Tax Corp LLP) में CBIC के अध्यक्ष Chairman विवेक जौहरी Vivek Johri ने कहा है कि इन कंपनियों पर 18 फीसदी टैक्स Tax लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। उन्होंने कहा ये सभी संस्थाएं Institutions ठीक उसी रेट पर जीएसटी का भुगतान करेंगी, जिस तरह क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज्स उनके द्वारा अर्जित कमीशन Commission पर 18 फीसदी टैक्स का भुगतान करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, जौहरी ने कहा है कि CBIC एक महीने के भीतर अपना आंतरिक मूल्यांकन Internal Evaluation पूरा कर लेगा, फिर इसे जीएसटी लॉ कमेटी GST Law Committee और बाद में काउंसिल Council में पेश किया जाएगा, जहां इस पर आखिरी फैसला होगा।