मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन National Green Hydrogen Mission के तहत अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
अनुसंधान एवं विकास योजना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को और अधिक किफायती बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में शामिल प्रासंगिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार करना भी है।
इस योजना का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज Green Hydrogen Technologies के लिए एक इनोवेशन इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना भी है।
यह योजना आवश्यक नीति और नियामक सहायता प्रदान करके ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने और उनका व्यावसायीकरण करने में भी मदद करेगी। जैसा कि 15 मार्च 2024 को जारी किए गए योजना दिशानिर्देशों में बताया गया है, आर एंड डी योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 400 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ लागू की जाएगी।
अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत समर्थन में ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के सभी घटक शामिल हैं, अर्थात् उत्पादन, भंडारण, संपीड़न, परिवहन और उपयोग।
इस मिशन के तहत समर्थित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं लक्ष्य-उन्मुख, समयबद्ध और बढ़ाने के लिए उपयुक्त होंगी। योजना के तहत औद्योगिक और संस्थागत अनुसंधान के अलावा स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास पर काम करने वाले नवीन एमएसएमई और स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी Ministry of New and Renewable Energy ने 16 मार्च 2024 को प्रस्तावों के लिए कॉल जारी की।
जबकि प्रस्तावों के लिए कॉल को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है, कुछ हितधारकों ने अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय का अनुरोध किया है। ऐसे अनुरोधों के कारण और संस्थानों को अच्छी गुणवत्ता वाले प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मंत्रालय ने प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा 27 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। हरित हाइड्रोजन मिशन से धीरे-धीरे औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन होगा और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है, और इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के एक अवसर के रूप में देखा जाता है।
इस मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को 5 मिलियन टन तक बढ़ाना, लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना, लाखों नौकरियां और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ से अधिक की संचयी कमी आई है।