सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पीसी के आयात पर प्रतिबंध 1 नवंबर तक टाल दिया

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05 Aug 2023
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News Synopsis

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि उसने लैपटॉप Laptop, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर Tablet and Personal Computer के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को 1 नवंबर 2023 तक स्थगित करने का फैसला किया है।

सरकार द्वारा लगाई गई इस समय सीमा के बाद किसी को भी लैपटॉप, कंप्यूटर या तुलनीय सामान आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डीजीएफटी ने अपनी घोषणा में लिखा "प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस के बिना आयात खेप को 31 अक्टूबर 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है।"

31 अक्टूबर तक सर्वर, ऑल-इन-वन कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट को उदार संक्रमणकालीन शर्तों के तहत आयात किया जा सकता है।

सरकारी एजेंसी ने पहले बिना लाइसेंस के सर्वर, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी के आयात पर रोक लगाने का अपना इरादा घोषित किया था। केवल सीमित आयात के लिए वैध लाइसेंस के साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात किया जा सकता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार उक्त प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।

भारतीय उत्पादकों को इस अंतर को भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आयात प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अप्रैल और जून 2023 के बीच लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात कुल $19.7 बिलियन था, जो सालाना लगभग 6% की गति से बढ़ रहा था।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सहित दो दर्जन से अधिक उद्योगों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। आईटी गियर के उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के प्रयास में व्यवसायों के लिए $ 2 बिलियन के विनिर्माण प्रोत्साहन कार्यक्रम Manufacturing Incentive Program के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला पर भारत की योजना के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, देश का लक्ष्य 2026 तक वार्षिक विनिर्माण में 300 बिलियन डॉलर का लक्ष्य है।

भारतीय बाजार में बेचे जाने वाले अधिकांश लैपटॉप डेल, एसर, सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐप्पल इंक, लेनोवो और एचपी इंक द्वारा चीन China जैसे देशों से आयात किए जाते हैं।

एमके ग्लोबल की अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के अनुसार लक्ष्य "बड़े पैमाने पर आयात किए जाने वाले विशिष्ट सामानों का आयात प्रतिस्थापन" प्रतीत होता है।

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