सरकार अब आईआरसीटीसी से 50% फीस वसूलना चाहती है। रेल मंत्रालय से मिल रही खबरों के मुताबिक आईआरसीटीसी (IRCTC) को ई-टिकटिंग पर मिलने वाले सर्विस चार्ज का 50% हिस्सा अब सरकार को देना होगा। जिसको 1 नवंबर से लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 2021 से आईआरसीटीसी को कन्विंसिंग फीस का आधा हिस्सा यानी कि 50% सरकार को देना शुरू करना होगा। सरकार की इस तरह की मांग के बाद लगता है आईआरसीटीसी को राजस्व में काफी नुकसान हो सकता है। इसे लेकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में आईआरसीटीसी को राजस्व में कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि आईआरसीटीसी के राजस्व का बड़ा हिस्सा ई-टिकटिंग से ही बनता है।