गोवा सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल ने गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के साथ पांच प्रमुख योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य AI शिक्षा को बढ़ावा देना, नई तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप को सहायता देना, कारोबार में AI का इस्तेमाल बढ़ाना और आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाना है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। नई नीति के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों, उद्यमियों और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में युवाओं को अभी से इस तकनीक के लिए तैयार करना जरूरी है।
इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य गोवा को AI शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा तकनीक और जिम्मेदार AI विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
गोवा AI मिशन 2027 के तहत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 50,000 युवाओं को AI से जुड़ी शिक्षा और कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को अलग-अलग स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे ने बताया कि सरकार चाहती है कि गोवा के सभी तालुकों के युवाओं को नई तकनीकों को सीखने और उनमें आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
इस कार्यक्रम में AI की बुनियादी जानकारी, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियां शामिल होंगी। इसके अलावा, शिक्षकों, विद्यार्थियों और स्थानीय स्तर पर नए विचारों पर काम करने वाले लोगों को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।
सरकार का मानना है कि शुरुआती स्तर से AI की जानकारी देने से युवाओं को भविष्य में रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। साथ ही, वे तकनीक के कारण बदलती कार्यप्रणाली और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकेंगे।
गोवा सरकार ने नई AI नीति को लागू करने और राज्य में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने इनोवेशन फंड से 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, अगली तिमाही के लिए 10 करोड़ रुपये अलग से रखने की योजना बनाई गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे के अनुसार, सरकार ने इस राशि को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया है, ताकि AI से जुड़े सभी जरूरी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके।
प्रस्तावित बजट का बंटवारा इस प्रकार होगा:
60 प्रतिशत राशि AI प्रशिक्षण और कौशल विकास पर खर्च होगी: इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण और लोगों की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
20 प्रतिशत राशि AI स्टार्टअप के लिए होगी: इससे नए कारोबार, तकनीकी आविष्कार और AI आधारित उत्पाद विकसित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
20 प्रतिशत राशि तकनीकी ढांचे पर खर्च होगी: इसके तहत कंप्यूटिंग सुविधाओं और अन्य जरूरी तकनीकी संसाधनों को मजबूत किया जाएगा।
इस बजट व्यवस्था से स्पष्ट है कि सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ नए कारोबार और तकनीकी विकास के लिए बेहतर अवसर तैयार करने पर है।
गोवा मंत्रिमंडल ने नई AI नीति के तहत पांच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में स्कूली शिक्षा, क्षेत्रीय भाषा तकनीक, छोटे कारोबार, स्टार्टअप और आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
AI रेडी गोवा योजना का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को कम उम्र से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी देना है। इसके माध्यम से बच्चों को नई तकनीक समझने और उससे जुड़े जरूरी कौशल सीखने का अवसर मिलेगा।
इस योजना के तहत सरकार ने कई लक्ष्य तय किए हैं:
स्कूलों में AI की बुनियादी शिक्षा शुरू करना।
अधिकतम 50 सरकारी स्कूलों में AI प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
500 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना।
100 AI विशेषज्ञों का नेटवर्क तैयार करना।
ये विशेषज्ञ स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को तकनीकी जानकारी देने और प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता करेंगे।
इस पहल से खासतौर पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक सीखने के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोंकणी भाषा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक विकसित करना है। इसके तहत सरकार कोंकणी भाषा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) तैयार करने की योजना बना रही है।
इसके अलावा, कोंकणी भाषा में बोलने की पहचान करने और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाली तकनीक विकसित की जाएगी। इस काम में केंद्र सरकार के भाषा मंच BHASHINI की मदद ली जाएगी।
इस परियोजना के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी से भाषा से जुड़े आंकड़े और सामग्री एकत्र की जाएगी। इस प्रक्रिया में लोगों की सहमति और समुदाय की ओर से जानकारी की जांच को महत्व दिया जाएगा।
इस पहल से कोंकणी भाषा में डिजिटल सामग्री तैयार करना आसान हो सकता है। साथ ही, स्थानीय भाषा में AI आधारित सेवाओं और दूसरे डिजिटल साधनों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्यम AI योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अपने कारोबार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत हर साल कम से कम 200 छोटे और मध्यम कारोबारों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
AI की मदद से छोटे कारोबार अपने रोजमर्रा के कामों को आसान बना सकते हैं। इसके जरिए कामकाज को स्वचालित करना, जरूरी जानकारियों का प्रबंधन करना, समय बचाना और बेहतर व्यावसायिक फैसले लेना संभव हो सकता है।
सरकार की इस योजना से उन कारोबारों को भी आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी, जिनके पास इसके लिए पर्याप्त पैसा या तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इस योजना के तहत AI क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप, छोटे कारोबारों और शोध संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार योग्य उद्यमियों और नए विचारों पर काम करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इनमें स्टार्टअप को शुरुआती स्तर पर मार्गदर्शन, नए उत्पादों का नमूना तैयार करने में सहायता, AI आधारित हैकाथॉन और सरकारी नवाचार प्रतियोगिताएं शामिल हैं।
इसके अलावा, सरकार गोवा AI लैब विकसित करेगी। इसे सहकार्य और नए विचारों को बढ़ावा देने वाले केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा।
इस केंद्र में उद्यमियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इससे वे अपने विचारों को AI आधारित उत्पादों और उपयोगी समाधानों में बदल सकेंगे।
इस योजना का उद्देश्य AI डेवलपर्स, स्टार्टअप और शोध संस्थानों को आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
इसके तहत लगभग 100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) या उनके बराबर कंप्यूटिंग समय की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
GPU ऐसे विशेष कंप्यूटर प्रोसेसर होते हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े आंकड़ों को तेजी से प्रोसेस करने, AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और जटिल तकनीकी एप्लिकेशन विकसित करने में किया जाता है।
इस योजना के तहत उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता का अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरी और संवेदनशील परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इससे सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण AI प्रोजेक्ट को आवश्यक तकनीकी संसाधन मिल सकेंगे।
गोवा AI नीति 2026 का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, कारोबार, शोध और तकनीकी विकास के लिए नए अवसर तैयार करना है। सरकार कौशल विकास में निवेश करके युवाओं को AI क्षेत्र में बढ़ती मांग के अनुसार तैयार करना चाहती है।
इस नीति के तहत शुरू की गई पांच योजनाएं भी कई महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगी। इनमें क्षेत्रीय भाषाओं के लिए तकनीक विकसित करना, छोटे कारोबारों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना, स्टार्टअप को सहायता देना और आधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रोहन खाउंटे के अनुसार, यह नीति गोवा के सभी तालुकों में रहने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, कारोबारियों और युवा नवाचारकर्ताओं को AI के दौर के लिए जरूरी कौशल प्रदान करने में मदद करेगी।
जिम्मेदार तकनीक के विकास और स्थानीय स्तर पर नए प्रयोगों को बढ़ावा देकर गोवा सरकार राज्य को AI और तकनीकी उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है।
गोवा AI नीति 2026 राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने 2030 तक 50,000 युवाओं को AI में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, 250 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड और पांच प्रमुख योजनाएं शुरू करने की तैयारी की गई है।
इन योजनाओं के माध्यम से AI शिक्षा, स्टार्टअप, छोटे कारोबार और तकनीकी ढांचे को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, इस नीति की वास्तविक सफलता इसके सही तरीके से लागू होने, उद्योगों की भागीदारी और राज्य के सभी क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।