GeM पोर्टल का टर्नओवर 9.82 लाख करोड़ के पार हो गया

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10 Aug 2024
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News Synopsis

फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने 4 लाख करोड़ से अधिक का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हासिल किया।

Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada ने कहा "यह फाइनेंसियल ईयर 2016-17 में पोर्टल लॉन्च होने के समय प्राप्त 422 करोड़ से लगभग 1,000 गुना वृद्धि है।"

मिनिस्टर ने कहा कि GeM प्लेटफॉर्म पर इसकी शुरुआत से लेकर अब तक गुड्स और सर्विस का कुल GMV 30 जुलाई तक 9.82 लाख करोड़ को पार कर गया है।

फाइनेंसियल ईयर 2023-24 में GeM ने 62 लाख से अधिक ट्रांसक्शन दर्ज किए।

यह फाइनेंसियल ईयर 2016-17 की तुलना में लगभग 1,000 गुना वृद्धि दर्शाता है।

GeM पर इसकी शुरुआत से लेकर अब तक 30 जुलाई तक ट्रांसक्शन का कुल वैल्यू 2.26 करोड़ को पार कर गया है।

GeM पोर्टल की शुरुआत से लेकर अब तक 1.63 लाख से अधिक वोमेन-लीड वाले SME रजिस्टर्ड किए गए हैं।

वोमेन-लीड वाली एसएमई ने 35,138 करोड़ के ऑर्डर पूरे किए।

GeM पोर्टल की शुरुआत के बाद से, 25,000 से अधिक स्टार्टअप वहां रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

30 जुलाई को अपने ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से स्टार्टअप ने 27.319 बिलियन से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं।

मिनिस्टर ने कहा जिसके तहत जीईएम पोर्टल पर सेलर्स और बायर्स से संबंधित विभिन्न मॉड्यूलों पर सर्टिफाइड और एकक्रेडीटेड ट्रेनर्स, जिन्हें सहायक कहा जाता है, का एक समूह तैयार किया जाएगा तथा सेलर्स और बायर्स दोनों को समर्थन प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि उनके लिए पोर्टल पर नेविगेट करना आसान हो सके।

मिनिस्ट्री के अनुसार GeM ने स्थापित सर्विस प्रोवाइडर्स के कार्टेल को तोड़ने, मार्केट तक पहुंच बनाने और छोटे डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर को कहीं से भी, कभी भी सरकारी टेंडर्स में भाग लेने में सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है।

मिनिस्ट्रीस और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों सहित केंद्रीय संस्थाओं के योगदान ने GMV में भारी वृद्धि में योगदान दिया।

इन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 85 प्रतिशत योगदान दिया।

कोयला, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उनकी सहायक कंपनियाँ केंद्रीय स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध करने वाली संस्थाएँ बन गई हैं।

साथ ही देशों की ओर से भागीदारी बढ़ी है, जिसने इस अभूतपूर्व GMV वृद्धि में योगदान दिया है।

गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे शीर्ष खरीद राज्यों ने वर्ष के लिए खरीद लक्ष्य को पार करने में मदद की।

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