टेलीकॉम इंडस्ट्री Telecom Industry में राइट ऑफ वे Right of Way को मंजूरी देने के लिए बनाया गया पोर्टल गतिशक्ति पोर्टल Gatishakti Portal अब रफ्तार पकड़ रहा है। इससे टेलीकॉम कंपनियों Telecom Companies को उम्मीद है कि इससे डिजिटल इंडिया Digital India को नई रफ्तार मिलेगी। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर Telecom Infrastructure बिछाने में तेजी लाने के लिए बना गतिशक्ति पोर्टल काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके साथ ही गति शक्ति पोर्टल 5G सेवाएं शुरू करने में भी मददगार होगा। इसी दिशा में गुजरात सरकार Government of Gujarat ने भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी Telecom Infrastructure Policy 2022 को लागू कर दिया है। जिससे गुजरात सरकार टेलीकॉम कंपनियों से नाम मात्र की फीस लेगी। ओवरग्राउंड नेटवर्क लगाने के लिए कंपनियों को ₹10000 तो अंडर ग्राउंड नेटवर्क के लिए 1000 रुपए फीस चुकानी होगी। दूसरी ओर मुंबई में भी नगरपालिका ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की फीस घटा दी है।
इसके अलावा असम Assam मणिपुर Manipur दमन एंड दीव Daman and Diu ने अपने यहां लंबित सभी राइट ऑफ वे के आवेदनों को मंजूरी दे दी है।
इस बारे में जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री Prime Minister के इस कदम से डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार के इस कदम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए अब इंतजार भी घटेगा। कंपनियों को उम्मीद है कि इससे 5 जी नेटवर्क 5G Network लगाने में भी तेजी आएगी।