भारत द्वारा अमिरेकी कंपनियों पर लगाए गए 2 प्रतिशत equalisation levy एक़्विलाइज़ेशन लेवि को लागू रखेगी अर्थात अमीरीकी डिजिटल सेवाओं पर लिया जा रहा कर अभी भी लिया जायेगा, जब तक कि नया वैश्विक समझौता multinational enterprises बहुराष्ट्रीय उद्यमी कर लागू नहीं हो जाता। अन्यथा 31 मार्च 2024 तक यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरी ओर retaliatory trade action को अमेरिका ने भारत के परिपेक्ष में ख़ारिज कर दिया है। equalisation levy से भारत को बहुत फायदा होगा। यदि कंपनी ने अत्यधिक कर का भुगतान कर दिया है तो उसे क्रेडिट के रूप में संजो लिया जायेगा, जो आगे के कर में जोड़ लिया जायेगा।