भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ChatGPT जैसे AI टूल्स की लोकप्रियता ने दुनियाभर का ध्यान भारत की ओर खींचा है। हालांकि, केवल AI टूल्स का अधिक इस्तेमाल करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भारत AI तकनीक के विकास में भी अग्रणी बन रहा है। Sarvam के सह-संस्थापक विवेक राघवन ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को विदेशी AI सेवाओं का इस्तेमाल करने के साथ-साथ अपनी तकनीक विकसित करने और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में भी काम करना चाहिए।
बेंगलुरु टेक समिट 2026 Bengaluru Tech Summit 2026 में बोलते हुए विवेक राघवन ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नवाचार के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत को AI के पूरे इकोसिस्टम में अपनी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, ताकि उन्नत तकनीक के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम की जा सके।
उनके अनुसार, फिलहाल भारत अपने उपयोगकर्ताओं से जुड़ा मूल्यवान डेटा दूसरे देशों की कंपनियों को उपलब्ध करा रहा है, जबकि AI से मिलने वाली उन्नत जानकारी और सेवाओं के लिए उन्हीं विदेशी कंपनियों पर निर्भर है। यदि देश ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत नहीं किया, तो भविष्य में यह निर्भरता भारतीय तकनीकी उद्योग के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।
सर्वम के सह-संस्थापक विवेक राघवन Vivek Raghavan, Co-Founder of Sarvam ने चेतावनी दी कि यदि भारत ने अपनी AI तकनीक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया, तो देश को डिजिटल उपनिवेश बनने का खतरा हो सकता है।
अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की तुलना भारत के औपनिवेशिक दौर के व्यापार से की। उस समय भारत से कच्चा कपास दूसरे देशों में भेजा जाता था और फिर उन्हीं देशों से तैयार कपड़े आयात किए जाते थे।
राघवन का मानना है कि भारत को तकनीकी क्षेत्र में इसी तरह की स्थिति दोहराने से बचना चाहिए।
AI के संदर्भ में इसका मतलब है कि भारत से जुड़ा डेटा विदेशी तकनीकी कंपनियों तक पहुंचे, लेकिन उस डेटा के आधार पर तैयार होने वाली उन्नत AI सेवाओं, मॉडल और तकनीकी ढांचे के लिए भारत उन्हीं कंपनियों पर निर्भर रहे।
राघवन ने कहा कि भारत को लंबे समय के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना चाहिए।
विदेशी AI प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना आसान और सुविधाजनक हो सकता है। इससे तुरंत कई फायदे भी मिल सकते हैं। लेकिन देश के लिए यह जरूरी है कि वह अपने AI सिस्टम खुद विकसित करने, संचालित करने और नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करे।
उनके अनुसार, केवल विदेशी तकनीक का इस्तेमाल करने के बजाय भारत को ऐसी तकनीक बनाने पर ध्यान देना चाहिए, जो देश की जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार काम कर सके।
भारत की भाषाई विविधता और बड़ी इंटरनेट आबादी के कारण यहां AI तकनीक की जरूरतें कई दूसरे देशों से अलग हैं।
राघवन ने बताया कि भारत में लगभग एक अरब सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोग भी शामिल हैं। ऐसे में केवल अंग्रेजी बोलने और समझने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई AI तकनीक देश की पूरी आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती।
राघवन के अनुसार, भारत के लिए विकसित किए जाने वाले AI सिस्टम में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को केवल अतिरिक्त सुविधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
भारत में हजारों बोलियां और कई प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए ऐसी AI तकनीक विकसित करना जरूरी है, जो अलग-अलग भाषाओं, बोलियों और उनके स्थानीय अर्थों को समझ सके।
इस तरह के AI सिस्टम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा के संवाद में उपयोगी साबित हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा में सवाल पूछता है, तो AI उसे उसी भाषा में जानकारी दे सके। इससे उन लोगों के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल आसान होगा, जो अंग्रेजी में सहज नहीं हैं।
राघवन ने आवाज पर आधारित AI तकनीक यानी वॉइस-फर्स्ट AI के महत्व पर भी जोर दिया।
कई लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टाइप करके जानकारी लेने में सहज महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आवाज के जरिए AI से बातचीत करना अधिक आसान हो सकता है।
वॉइस-फर्स्ट तकनीक की मदद से ग्रामीण और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी पसंदीदा भाषा में AI सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके लिए उन्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान या विशेष तकनीकी जानकारी होना जरूरी नहीं होगा।
इस तरह की तकनीक सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने, जरूरी सवालों के जवाब जानने और डिजिटल असिस्टेंट के माध्यम से रोजमर्रा के काम करने में मदद कर सकती है।
भाषाई पहुंच के अलावा राघवन ने AI सेवाओं की कम कीमत को भी भारत में AI के विस्तार के लिए जरूरी बताया।
भारत में डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में सस्ते मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं की बड़ी भूमिका रही है। इन सेवाओं की कीमत कम होने से करोड़ों लोग इंटरनेट से जुड़ पाए।
राघवन का मानना है कि यदि AI तकनीक की लागत भी कम की जाए, तो भारत में इसका इस्तेमाल इसी तरह बड़े स्तर पर बढ़ सकता है।
राघवन ने कहा कि भारत पूरी तरह उन महंगे AI उत्पादों पर निर्भर नहीं रह सकता, जिन्हें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े और अधिक भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए बनाया जाता है।
इसके बजाय भारतीय कंपनियों को देश की जरूरतों के अनुसार AI सिस्टम विकसित करने चाहिए। इन तकनीकों की लागत कम होनी चाहिए और वे बड़ी संख्या में लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार होनी चाहिए।
सस्ती AI सेवाओं से छोटे कारोबारों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी संगठनों और आम नागरिकों को भी उन्नत तकनीक का लाभ मिल सकता है।
इसका उद्देश्य AI को केवल बड़ी कंपनियों और अधिक आय वाले लोगों तक सीमित रखने के बजाय आम जनता तक पहुंचाना होना चाहिए।
राघवन ने कहा कि तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को AI से जुड़े हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश करना होगा।
इसमें कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा, हार्डवेयर, डेटा सेट, फाउंडेशनल मॉडल और AI एप्लिकेशन शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों को मजबूत करने से भारत विदेशी तकनीकी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
भारत के लिए अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) से जुड़े संसाधनों और क्षमताओं को विकसित करना लंबे समय की चुनौती है। हालांकि, राघवन का मानना है कि देश को इस दिशा में स्पष्ट रणनीति बनानी चाहिए।
उन्नत AI मॉडल को तैयार करने और चलाने के लिए बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। इसके लिए भरोसेमंद कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है।
यदि भारत अपने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, तो विदेशी कंपनियों के संसाधनों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे देश की AI विकास क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।
AI विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय डेटा सेट तैयार करना भी जरूरी है। ऐसे डेटा में देश की भाषाओं, संस्कृति और स्थानीय जरूरतों से जुड़ी जानकारी शामिल होनी चाहिए।
राघवन ने भरोसेमंद बेंचमार्क, स्वदेशी AI मॉडल और ओपन-सोर्स सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
ओपन-सोर्स सिस्टम ऐसी तकनीकें होती हैं, जिनका कोड उपलब्ध रहता है और जिन्हें डेवलपर अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल या बेहतर बना सकते हैं।
इन संसाधनों की मदद से भारतीय डेवलपर ऐसे AI एप्लिकेशन बना सकते हैं, जो देश के लोगों की जरूरतों के अनुसार बेहतर काम करें। इससे घरेलू तकनीकी कंपनियों में नए प्रयोग और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।
राघवन ने AI हाइनेस लेयर (AI Harness Layer) के महत्व पर भी ध्यान आकर्षित किया। इसमें मेमोरी, अनुमति प्रबंधन, संदर्भ प्रबंधन और मूल्यांकन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं।
ये सभी सुविधाएं AI मॉडल को बेहतर तरीके से काम करने और उपयोगकर्ताओं के साथ प्रभावी संवाद करने में मदद करती हैं।
उदाहरण के लिए, मेमोरी की मदद से AI जरूरी पिछली जानकारी को समझ सकता है। अनुमति प्रबंधन यह तय करने में मदद करता है कि AI को किन जानकारियों और सुविधाओं तक पहुंच मिलनी चाहिए। वहीं, मूल्यांकन से AI के जवाबों और प्रदर्शन की गुणवत्ता जांची जा सकती है।
इसलिए भारत की AI रणनीति केवल बड़े भाषा मॉडल विकसित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ उन सहायक तकनीकों को भी मजबूत करना जरूरी है, जिनकी मदद से AI सिस्टम अधिक भरोसेमंद और उपयोगी बनते हैं।
राघवन ने माना कि कम समय के लिए विदेशी कंपनियों से AI इंफ्रास्ट्रक्चर किराये पर लेना आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि लंबे समय में भारत के लिए अपनी तकनीकी क्षमताएं विकसित करना अधिक लाभदायक होगा।
स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर और AI मॉडल तैयार करने के लिए बड़े निवेश, शोध और समय की जरूरत होती है। इसके बावजूद, इन प्रयासों से भारत अपनी तकनीक खुद विकसित करने और वैश्विक AI उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हासिल कर सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का लक्ष्य केवल AI का इस्तेमाल बढ़ाना या ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में शामिल होना नहीं होना चाहिए।
इसके बजाय देश को ऐसी विशेषज्ञता और तकनीकी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए, जिनकी मदद से वह उन्नत AI तकनीक को खुद बना सके, नियंत्रित कर सके और भविष्य में उसे बेहतर बना सके।
बेंगलुरु टेक समिट 2026 में विवेक राघवन की टिप्पणियां भारत की AI महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चुनौती को सामने लाती हैं। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म का बढ़ता इस्तेमाल और AI टूल्स की लोकप्रियता अपने आप में तकनीकी नेतृत्व का प्रमाण नहीं है।
भारत को घरेलू कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी डेटा सेट, अपने AI मॉडल और कम लागत वाली भाषाई तकनीकों में निवेश करना होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और आवाज पर आधारित AI समाधानों को भी प्राथमिकता देनी होगी, ताकि देश की विविध आबादी इनका लाभ उठा सके।
अंततः AI के क्षेत्र में भारत की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि यहां कितने लोग AI का इस्तेमाल करते हैं। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत खुद कितनी प्रभावी AI तकनीक विकसित करता है और उस पर कितना नियंत्रण स्थापित कर पाता है।