सरकार की नीतियों Government policies के विरोध में 28 और 29 मार्च को भारत बंद Bharat Bandh का ऐलान किया गया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों central trade unions ने भारत बंद की घोषणा की है। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक, यह बंद मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है, जिनका कर्मचारियों Employees, किसानों Farmers और आम लोगों Common People पर बुरा असर पड़ रहा है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ All India Bank Employees Association ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहा कि, बैंकिंग सेक्टर Banking Sector भी इस हड़ताल में शामिल होगा। माना जा रहा है कि इसे असफल बनाने के लिए राज्य सरकारें State Governments एस्मा ESMA लगा सकती हैं। रोडवेज Roadways, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग Transport and Electricity Department के कर्मचारियों ने भी इस भारत बंद को समर्थन देने का फैसला किया है। ट्रेड यूनियनों ने कोयला Coal, स्टील Steel, ऑयल Oil, टेलीकॉम Telecom, पोस्टल Postal, इनकम टैक्स Income Tax, कॉपर Copper, बैंक और बीमा क्षेत्रों Bank and Insurance sectors को इस हड़ताल की सूचना देने वाला नोटिस भेजा है। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की बैठक के बाद देश भर में हड़ताल का ऐलान किया गया था।