कैंसर के इलाज का खर्च उठाने वाले मरीजों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने कैंसर की 1,364 दवा फॉर्मूलेशन की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में संशोधन किया है। नई कीमतें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जरूरी कैंसर दवाओं को किफायती बनाना और मरीजों को इलाज के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ से राहत देना है। नई मूल्य व्यवस्था के तहत दवा दुकानदारों, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों का पालन करना होगा। वे दवा के पैकेट पर लिखी नई कीमत से अधिक पैसे नहीं ले सकेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले औषधि विभाग की संस्था राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ने यह कदम उठाया है। प्राधिकरण ने कैंसर की 137 चिन्हित दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों पर व्यापारिक लाभ की सीमा तय की है।
यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। समिति ने 17 अक्टूबर 2026 को अपनी सिफारिशें दी थीं। इसके बाद संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू कर दी गईं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति और बिक्री से जुड़ी प्रक्रिया में अधिक व्यापारिक लाभ पर नियंत्रण लगाना है। इससे कैंसर मरीजों को जरूरी दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने और उनके इलाज का खर्च घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
औषधि विभाग के अनुसार, 8 नवंबर 2026 तक कुल 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़े 1,364 दवा फॉर्मूलेशन की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों की जानकारी दी थी।
अलग-अलग कंपनियों के ब्रांड और दवाओं के प्रकार के अनुसार कीमतों में कमी अलग-अलग रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 679 ब्रांड की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, किसी दवा की अधिकतम खुदरा कीमत में सबसे बड़ी कमी 96.45 प्रतिशत रही।
संशोधित कीमतों के आधार पर सरकार ने अनुमान लगाया है कि उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
हालांकि, हर मरीज को मिलने वाली वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे कौन-सी दवा दी गई है, वह किस कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल करता है और उसके इलाज में कितनी दवाओं की जरूरत है।
नई कीमतें संबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले सभी खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों, अस्पतालों की दवा दुकानों और मेडिकल संस्थानों पर लागू होंगी। इनमें से कोई भी संस्था ग्राहकों से संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकती।
यह नियम उन मरीजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अस्पताल की दवा दुकानों या अन्य मेडिकल संस्थानों से कैंसर की दवाएं खरीदते हैं।
दवा खरीदने से पहले उसके पैकेट पर लिखी नई अधिकतम खुदरा कीमत जरूर देखें।
बिल में दर्ज कीमत का दवा के पैकेट पर लिखी MRP से मिलान करें।
दुकानदार या अस्पताल द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक पैसे मांगने पर सवाल उठाएं।
दवा खरीदने के बाद उसका बिल और पैकेट संभालकर रखें।
सरकार ने संबंधित कंपनियों, दुकानदारों और अस्पतालों को नई कीमतों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों तक इस फैसले का लाभ पहुंच सके।
मरीज और उनके परिवार के सदस्य सरकारी माध्यमों से कैंसर की दवाओं की नई कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं।
दवा खरीदते समय उसके पैकेट पर छपी संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत की जांच करें। दुकानदार द्वारा मांगी गई रकम इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
मरीज और उपभोक्ता फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप की मदद से विभिन्न दवाओं की कीमतें खोज सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से दवाओं की निर्धारित कीमत की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दवाओं की संशोधित कीमतों और जारी की गई मूल्य सूची की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वेबसाइट: https://nppa.gov.in/
अगर कोई दवा दुकानदार, खुदरा विक्रेता या अस्पताल की दवा दुकान निर्धारित MRP से अधिक पैसे मांगती है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत सरकारी माध्यमों से कर सकते हैं।
औषधि विभाग ने दवाओं की कीमतों से जुड़ी शिकायतों के लिए फार्मा जन समाधान पोर्टल का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
उपभोक्ता इस आधिकारिक पोर्टल पर जाकर दवाओं की अधिक कीमत वसूलने और अन्य मूल्य संबंधी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा, उपभोक्ता सहायता के लिए NPPA की हेल्पलाइन संख्या 1800-111-255 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
खरीदी गई दवा का बिल।
दवा के पैकेट की तस्वीर।
पैकेट पर लिखी अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) की जानकारी।
दुकानदार या अस्पताल द्वारा मांगी गई अतिरिक्त रकम का विवरण।
ये जानकारियां शिकायत दर्ज करते समय उपयोगी साबित हो सकती हैं।
कैंसर की 1,364 दवा फॉर्मूलेशन की अधिकतम खुदरा कीमतों में संशोधन भारत में इलाज को अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कैंसर का इलाज अक्सर लंबे समय तक चलता है और मरीजों को नियमित रूप से महंगी दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत दे सकती है।
दवाओं पर व्यापारिक लाभ की सीमा तय करके और नई कीमतों का पालन सुनिश्चित करके सरकार का उद्देश्य जरूरी कैंसर दवाओं तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाना है।
हालांकि, इस पहल का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब दवा कंपनियां, खुदरा विक्रेता और अस्पताल नई कीमतों का सही तरीके से पालन करेंगे। साथ ही, मरीजों और उनके परिवारों को भी अपने अधिकारों तथा शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए।
मरीजों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दवाओं की कीमतों में बदलाव के आधार पर वे स्वयं अपनी दवा बंद न करें और न ही उसकी खुराक में बदलाव करें। इलाज से जुड़े किसी भी फैसले के लिए योग्य डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।