भारत सरकार Government of India इको फ्रेंडली वाहनों Eco Friendly Vehicles को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाएं हैं। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों State Governments ने भी पर्यावरण के अनुकूल कारों या बाइक की बिक्री Sale of Cars or Bikes बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई राज्य सरकारों ने मैन्युफेक्चरिंग प्लांट Manufacturing Plant लगाने के लिए वाहन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं और टैक्स बेनिफिट्स Schemes and Tax Benefits की भी घोषणा की है।
इसमें शामिल होने वाली सबसे नई हरियाणा सरकार Government of Haryana है जिसने अपनी 2022 इलेक्ट्रिक वाहन नीति Electric Vehicle Policy को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले 10 वर्षों के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अपने राज्य वस्तु एवं सेवा कर State Goods and Services Tax (SGST) का 50 फीसदी लाभ उठा सकेंगे। साथ ही इसके अलावा, निर्माता राज्य के भीतर ईवी डिस्पोज करने की सुविधाओं की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए तक की इंसेंटिव (प्रोत्साहन) राशि का भी लाभ उठा सकते हैं। ईवी खरीदारों को फ्लैट छूट Flat Rebate to EV Buyer मिलेगी।
हरियाणा के स्थानीय ग्राहक 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक अधिकतम 6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट Discount पा सकते हैं। 40 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के बीच तक की ईवी के लिए ग्राहक 15 फीसदी छूट - 10 लाख रुपए तक की छूट हासिल कर सकते हैं। प्रोत्साहन योजना में हाइब्रिड वाहन Hybrid vehicles भी शामिल हैं। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों hybrid cars पर फ्लैट 15 प्रतिशत की छूट या अधिकतम 3 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है।