Axis Bank ने खास तौर पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए एक गोल्ड-बैक्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। 50,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के लोन अमाउंट के साथ सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देश भर में 3,300 से ज़्यादा ब्रांच में उपलब्ध है। यह पहल MSMEs को सिक्योर्ड लेंडिंग की ओर इंडस्ट्री के बड़े बदलाव के बीच उनके मौजूदा गोल्ड एसेट्स का इस्तेमाल करके वर्किंग कैपिटल तक तेज़ी से एक्सेस देने के लिए डिज़ाइन की गई है। तुरंत लिक्विडिटी चाहने वाले MSMEs को इस फैसिलिटी के उसी दिन ओवर-द-काउंटर डिस्बर्सल और स्टैंडर्ड KYC, उद्यम रजिस्ट्रेशन या असिस्ट सर्टिफिकेट, और ITR या GST रजिस्ट्रेशन सहित आसान डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरतों से फायदा हो सकता है।
नया लोन प्रोडक्ट 82 परसेंट तक का लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेश्यो देता है, जो गोल्ड-बैक्ड क्रेडिट के लिए आम इंडस्ट्री नॉर्म्स से ज़्यादा है। एक्सिस बैंक ज़्यादा LTV देने की अपनी काबिलियत का क्रेडिट मज़बूत रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कस्टमर सेगमेंटेशन, और कड़े गोल्ड वैल्यूएशन और मॉनिटरिंग प्रोसेस को देता है। लोन लेने वालों को सिर्फ़ हर महीने ब्याज देना होता है, जबकि मूलधन गिरवी रखे सोने के बदले ओवरड्राफ्ट के तौर पर सुरक्षित रहता है। एक्सिस बैंक में ग्रुप एग्जीक्यूटिव और भारत बैंकिंग के हेड Bipin Saraf के मुताबिक इसका मकसद रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए MSMEs को ज़्यादा तेज़ी से वर्किंग कैपिटल पाने में मदद करना है।
यह लोन सुविधा ऐसे समय में शुरू हुई है, जब भारतीय लेंडर्स ने सिक्योर्ड लेंडिंग पर अपना फोकस बढ़ा दिया है, जो ज़्यादातर एसेट क्वालिटी के तनाव और पर्सनल और माइक्रोफाइनेंस लोन सहित अनसिक्योर्ड सेगमेंट में ज़्यादा स्लिपेज के जवाब में है। बैंकिंग इंडस्ट्री ने हाल के सालों में बढ़ते दबाव का अनुभव किया है, जिससे अनसिक्योर्ड से कोलैटरलाइज़्ड लेंडिंग की ओर एक साफ़ बदलाव आया है, जिसमें सोने के बढ़ते वैल्यूएशन के कारण गोल्ड लोन एक पसंदीदा ऑप्शन के रूप में उभर रहा है।
हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के डेटा से पता चला है, कि दिसंबर 2025 में गोल्ड ज्वेलरी पर लोन के बदले दिया गया क्रेडिट साल-दर-साल 127.6 परसेंट बढ़कर ₹3.82 ट्रिलियन हो गया। इसकी तुलना दिसंबर 2024 में साल-दर-साल 84.6 परसेंट की बढ़ोतरी से की जा सकती है, जब गोल्ड लोन क्रेडिट ₹1.68 ट्रिलियन था। यह बढ़ोतरी सोने की कीमतों में उछाल को दिखाती है, फरवरी 2026 की शुरुआत तक साल-दर-साल लगभग 80 परसेंट की बढ़ोतरी – और बैंकों द्वारा अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स से दूर जाने का एक स्ट्रेटेजिक बदलाव।
RBI ने संकेत दिया है, कि गोल्ड लोन में बढ़ोतरी को चिंता की बात नहीं माना जा रहा है। पिछले हफ़्ते RBI MPC मीटिंग के बाद RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा "हम सभी पोर्टफोलियो का रिव्यू कर रहे हैं, चाहे वह गोल्ड लोन हो, चाहे वह MSMEs हो, चाहे वह पर्सनल लोन हो, सभी कैटेगरी में वे अच्छी एसेट क्वालिटी, कम स्लिपेज दिखाते हैं, और किसी भी चिंता की कोई बात नहीं है। गोल्ड लोन के लिए लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेश्यो काफी कम हैं, हालांकि हमारे पास लोन की रकम के आधार पर 85 परसेंट तक की एक ज़्यादा लिमिट है। लेकिन बैंकों और NBFCs द्वारा बनाए जा रहे LTV रेश्यो कम हैं।"
डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने लोन देने के तरीकों में बदलाव पर और जानकारी दी। उन्होंने कहा "हमें गोल्ड लोन को कुल लेंडिंग बुक के हिस्से के तौर पर देखना होगा। (गोल्ड लोन) में बढ़ोतरी कोई अचानक हुई बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ने ओवरऑल ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई थी। जब MFI या अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जैसे कुछ सेगमेंट में ज़्यादा स्लिपेज देखे जाते हैं, तो बैंक सेफ्टी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, और कोलैटरलाइज़्ड लोन में तेज़ी आएगी। बदलाव आया है, लेकिन इसमें गोल्ड की कीमतों में तेज़ी से भी मदद मिली है।"
सिस्टम लेवल पर RBI का मानना है, कि गोल्ड लेंडिंग का ओवरऑल रिस्क प्रोफ़ाइल मैनेजेबल बना हुआ है। स्वामीनाथन जे ने कहा "हालांकि थोड़ा ज़्यादा LTV की इजाज़त दी गई है, लेकिन सिस्टम लेवल पर यह अभी भी 70 परसेंट से कम है। बैंक क्रेडिट में गोल्ड लोन के कुल हिस्से के परसेंटेज को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, और दूसरी बात इस समय LTV का लेवल भी ठीक है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है।"