Amazon वर्ष 2030 तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर 7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इससे सौर और पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और लाखों घरों को स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Amazon ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी वर्ष 2030 तक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश देश में सौर और पवन ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
Amazon का यह नया निवेश भारत में पहले से किए गए लगभग 4 अरब डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा अनुबंधों के अतिरिक्त होगा। कंपनी पहले ही भारत में कार्बन-मुक्त बिजली खरीदने वाली प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों में शामिल है। अब नए निवेश के जरिए Amazon अपने स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क को और मजबूत करना चाहती है।
इस पहल से भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की उपलब्धता बढ़ाने, बिजली उत्पादन के स्वच्छ विकल्पों को प्रोत्साहन देने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Amazon ने भारत में चार नई सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की घोषणा की है। इन सभी परियोजनाओं की कुल क्षमता 934 मेगावाट (MW) होगी। इन्हें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विकसित किया जाएगा।
कर्नाटक में Amazon की दो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें सबसे बड़ी 234 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना है। यह एशिया में Amazon की अब तक की सबसे बड़ी अनुबंधित विंड एनर्जी परियोजना होगी।
इसके अलावा, कर्नाटक में 200 मेगावाट क्षमता की एक हाइब्रिड परियोजना भी विकसित की जाएगी। इसमें सौर और पवन ऊर्जा दोनों से बिजली पैदा की जाएगी। इससे राज्य में स्वच्छ बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
Amazon की बाकी दो परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थापित की जाएंगी।
मध्य प्रदेश: यहां 300 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा।
राजस्थान: यहां 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी।
इन चारों परियोजनाओं के लिए कंपनी ने पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) किए हैं। यह एक लंबी अवधि का बिजली खरीद समझौता होता है। इसके तहत कोई कंपनी किसी विशेष सौर या पवन ऊर्जा परियोजना से बिजली खरीदने के लिए सहमत होती है।
ये चारों परियोजनाएं Amazon के भारत में पहले से अनुबंधित लगभग 4 अरब डॉलर के निवेश का हिस्सा हैं।
Amazon के भारत में पहले से अनुबंधित सभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के चालू होने के बाद उनकी कुल उत्पादन क्षमता 2 गीगावाट (GW) से अधिक हो जाएगी। कंपनी के अनुसार, इतनी क्षमता से भारत के 35 लाख से अधिक परिवारों की सालाना बिजली जरूरत पूरी की जा सकती है।
भारत में Amazon के कुल 57 नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें दो तरह की परियोजनाएं शामिल हैं।
Amazon के पोर्टफोलियो में 14 बड़े स्तर की सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं। इनसे बिजली पैदा करके पावर ग्रिड में भेजी जाती है। इससे बिजली व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलती है।
कंपनी ने अपनी अलग-अलग सुविधाओं और केंद्रों में 43 ऑन-साइट सोलर इंस्टॉलेशन भी लगाए हैं। इनका इस्तेमाल संबंधित स्थानों की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
भारत में किया जाने वाला यह निवेश Amazon के वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों का भी हिस्सा है। कंपनी ने वर्ष 2030 तक अपनी बिजली खपत की कार्बन इंटेंसिटी को 65% तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
कार्बन इंटेंसिटी का मतलब है कि बिजली के इस्तेमाल से कितनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। Amazon के लक्ष्य के अनुसार, वर्ष 2030 तक इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की प्रत्येक यूनिट से जुड़ा उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में 65% कम होना चाहिए।
Amazon का यह लक्ष्य उसकी बड़ी पर्यावरणीय पहल 'द क्लाइमेट प्लेज' का हिस्सा है। कंपनी ने वर्ष 2040 तक अपने कारोबार से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नेट-जीरो तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है।
दुनियाभर में Amazon ने 700 से अधिक सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुबंध किए हैं। इन सभी की संयुक्त क्षमता 40 गीगावाट से ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि इन परियोजनाओं के जरिए वह स्वच्छ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है।
Amazon की चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर कारा हर्स्ट ने कहा कि भारत में अतिरिक्त 7 अरब डॉलर का निवेश कंपनी की लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनके अनुसार, इससे नई पवन और सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की रिन्यूएबल एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगा।
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी Amazon के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के निवेश भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और टिकाऊ आर्थिक विकास को समर्थन देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
Amazon भारत में केवल सौर और पवन ऊर्जा पर ही ध्यान नहीं दे रही है। कंपनी परिवहन, पानी के इस्तेमाल और पैकेजिंग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए भी कई कदम उठा रही है।
Amazon ने भारत के 500 से अधिक शहरों में 15,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन तैनात किए हैं। इनका इस्तेमाल डिलीवरी से जुड़े कामों में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करना और परिवहन से होने वाले प्रदूषण को घटाना है।
इसके अलावा, कंपनी Tata Motors के साथ मिलकर 3,000 इलेक्ट्रिक ट्रक तैनात करने की योजना पर काम कर रही है। यह भारत में किसी ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से प्रस्तावित सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक ट्रक बेड़ा होगा।
Amazon ने वर्ष 2025 में भारत में वाटर पॉजिटिव होने का लक्ष्य हासिल कर लिया। कंपनी ने यह उपलब्धि अपने निर्धारित वर्ष 2027 के लक्ष्य से दो साल पहले प्राप्त की।
कंपनी के मुताबिक, उसने अपने प्रत्यक्ष संचालन में जितने पानी का इस्तेमाल किया, उसकी तुलना में 120% से अधिक पानी स्थानीय समुदायों और जल स्रोतों में वापस पहुंचाया। इसके लिए Amazon ने 60 लाख डॉलर से अधिक का निवेश जल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में किया है। इन परियोजनाओं से हर साल 4 अरब लीटर से ज्यादा पानी को दोबारा उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
Amazon भारत में पैकेजिंग से निकलने वाले कचरे को कम करने पर भी काम कर रही है। कंपनी के अनुसार, अब भारत में ग्राहकों के 50% से अधिक ऑर्डर कम पैकेजिंग या ओरिजिनल पैकेजिंग में भेजे जा रहे हैं।
इसके साथ ही Amazon, IIT रुड़की के साथ मिलकर कृषि अवशेषों से पैकेजिंग सामग्री विकसित करने पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य खेती से निकलने वाले बचे हुए पदार्थों का उपयोग करके अधिक टिकाऊ पैकेजिंग विकल्प तैयार करना है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Amazon का वर्ष 2030 तक भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 7 अरब डॉलर का निवेश करने का फैसला देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और लाखों परिवारों की बिजली जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों, जल संरक्षण और टिकाऊ पैकेजिंग से जुड़ी कंपनी की पहल भी उसके व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्य को दर्शाती है। ऐसे निवेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने में योगदान दे सकते हैं।