ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के साथ-साथ सरकारों को भी परेशानी में डाल दिया है, इसलिए सरकारें अब नए विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं। इसी नए विकल्प को तलाशते हुए दिल्ली सरकार Delhi government ने डीटीसी DTC में 1500 इलेक्ट्रिक बसों electric buses को शामिल किए जाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि ये बसें पहले से चल रही लो फ्लोर सीएनजी बसों से अलग होंगी। सरकार दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 के तहत यह कदम उठा रही है।
सरकार ने 75 अंतर-राज्यीय बसों को भी अनुमति दी है। ये बसें 5 राज्य व एक केंद्रीय शासित प्रदेश में 11 रूटों पर चलेंगी। सरकार ने एचएमवी लाइसेंसधारी HMV licensees ट्रेनी महिला बस चालकों trainee women bus drivers के स्टाइपेंड को 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने चालक बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए 3 साल तक एचएमवी लाइसेंस को लेकर छूट दे दी थी। यानी वे बिना लाइसेंस के भी 3 साल तक बस ड्राइवर की ट्रेनिंग ले सकती हैं।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार बैट्री चार्जिंग व स्वैपिंग के लिए 10 स्थानों को चिह्नित किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को चलाने का खर्च बहुत बढ़ गया है। महंगे ईंधन expensive fuel से केवल आम इंसान नहीं सरकारें भी जूझ रही हैं, इस क्रम में दिल्ली सरकार का यह फैसला काबिलेतारीफ है।