आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारोबार की दुनिया में तेजी से बदलाव ला रही है। अब कंपनियां AI की मदद से अपने संभावित ग्राहकों, सप्लायरों, निवेशकों और कारोबारी साझेदारों की जांच पहले से अधिक आसानी से कर सकती हैं। पहले इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों को कंपनियों के वित्तीय दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड, मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी और कानूनी मामलों की जांच करनी पड़ती थी। लेकिन अब AI आधारित टूल इस काम को आसान बनाने में मदद कर रहे हैं।
ये तकनीकें अलग-अलग स्रोतों से जानकारी जुटा सकती हैं, कंपनियों की आर्थिक स्थिति से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर सकती हैं और लंबे दस्तावेजों को कम शब्दों में समझा सकती हैं। इसके अलावा, ये संभावित वित्तीय और कारोबारी जोखिमों की पहचान करने में भी मदद करती हैं।
भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए यह बदलाव काफी उपयोगी हो सकता है। छोटे कारोबारों के पास अक्सर सीमित बजट होता है और उनके यहां कानूनी, वित्तीय या अनुपालन से जुड़े मामलों की जांच के लिए अलग से विशेषज्ञों की टीम भी नहीं होती है। ऐसे में AI आधारित प्लेटफॉर्म उन्हें संभावित कारोबारी साझेदारों की शुरुआती जांच कम समय और कम मेहनत में करने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, कम समय में जानकारी मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह सही भी होगी। AI कभी-कभी वित्तीय दस्तावेजों को गलत समझ सकता है, पुरानी जानकारी के आधार पर जवाब दे सकता है या किसी महत्वपूर्ण कानूनी मामले को नजरअंदाज कर सकता है। इसके कारण मिलने वाले नतीजे भ्रामक भी हो सकते हैं।
किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति, सरकारी नियमों के पालन और बाजार में उसकी छवि को केवल AI से मिले स्कोर या दस्तावेजों के सारांश के आधार पर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है।
इसीलिए, जब कंपनियां अपने कारोबारी फैसलों में AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं, तब इंसानी जांच और सही जानकारी की पुष्टि करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। AI टूल कैसे काम करते हैं, उनसे क्या फायदे मिल सकते हैं और उनकी क्या सीमाएं हैं, यह समझना जरूरी है। इससे कंपनियां इस तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकेंगी और अपने कारोबारी फैसलों को अधिक सुरक्षित और बेहतर बना पाएंगी।
कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस का मतलब किसी कंपनी के साथ कारोबारी, वित्तीय या रणनीतिक संबंध बनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी की जांच करना है। इस प्रक्रिया के जरिए किसी दूसरी कंपनी की पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कानूनी रिकॉर्ड, प्रबंधन के कामकाज और उससे जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है।
यह जांच खासतौर पर तब जरूरी होती है, जब कोई कंपनी।
किसी दूसरी कंपनी के साथ साझेदारी या संयुक्त कारोबार शुरू करना चाहती है।
नए सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या ठेकेदार को अपने साथ जोड़ना चाहती है।
किसी ग्राहक को उधार पर सामान देना या भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देना चाहती है।
किसी दूसरी कंपनी को खरीदने या उसमें निवेश करने की योजना बना रही है।
लंबे समय के लिए मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस से जुड़ा समझौता करना चाहती है।
दूसरे देशों के ग्राहकों के साथ कारोबारी संबंध बनाना चाहती है।
किसी नई कंपनी को अपने ग्राहक के रूप में जोड़ना चाहती है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कच्चे माल के लिए नया सप्लायर चुन रही है, तो उसे यह जांचना चाहिए कि वह सप्लायर समय पर सामान पहुंचाने और बड़े ऑर्डर पूरे करने की आर्थिक क्षमता रखता है या नहीं। हो सकता है कि कोई सप्लायर कम कीमत पर सामान देने का प्रस्ताव रखे, लेकिन उसके वित्तीय दस्तावेजों से पता चले कि उस पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है, मुनाफा कम हो रहा है या उसे रोजमर्रा के खर्चों को संभालने में परेशानी हो रही है।
इसी तरह, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन यानी सामान की बिक्री और सप्लाई से जुड़ी साझेदारी करना चाहती है, तो उसे उस कंपनी के मालिकाना हक, पुराने कारोबारी रिकॉर्ड, सरकारी नियमों के पालन और कानूनी मामलों की जांच करनी चाहिए।
अगर कंपनियां बिना सही जांच-पड़ताल के कारोबारी समझौते करती हैं, तो उन्हें आर्थिक नुकसान, कानूनी विवाद, बाजार में खराब छवि और सरकारी नियमों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पहले कंपनियों की जांच करने के लिए अलग-अलग जगहों से जानकारी जुटानी पड़ती थी। इसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज, सालाना वित्तीय रिपोर्ट, डायरेक्टरों की जानकारी, अदालतों में चल रहे मामले, टैक्स से जुड़े रिकॉर्ड, क्रेडिट रिपोर्ट और सरकारी नियमों से जुड़े दस्तावेज शामिल होते हैं।
भारत में कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs - MCA) अपने डिजिटल पोर्टल के माध्यम से कंपनियों की बुनियादी जानकारी और कई सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध कराता है। हालांकि, अलग-अलग दस्तावेजों को खोजना, उन्हें समझना और उनमें दी गई जानकारी का सही मतलब निकालना काफी समय लेने वाला काम हो सकता है। इसके लिए वित्तीय और कानूनी मामलों की जानकारी होना भी जरूरी है।
बड़ी कंपनियों के पास आमतौर पर कानूनी, वित्तीय और नियमों के पालन से जुड़ी अलग-अलग टीमें होती हैं, जो इस तरह की जांच कर सकती हैं। लेकिन छोटे कारोबारों के लिए ऐसी टीमें रखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें काफी खर्च आता है।
ऐसी स्थिति में AI आधारित कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मददगार साबित हो सकते हैं। ये अलग-अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करके उसे एक जगह उपलब्ध कराने और लंबे दस्तावेजों को आसानी से समझने में मदद करते हैं। इससे कंपनियों के लिए शुरुआती जांच करना आसान हो सकता है।
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियों की जांच करने का तरीका बदल रहा है। अब इस काम में ऑटोमेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पहले किसी कंपनी की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को अलग-अलग दस्तावेज खोजने पड़ते थे। इसके बाद उनमें से जरूरी जानकारी निकालकर वित्तीय आंकड़ों की तुलना करनी होती थी। इस प्रक्रिया में काफी समय और मेहनत लगती थी।
लेकिन AI आधारित टूल इस काम के कई हिस्सों को अपने आप पूरा कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, कोई AI प्लेटफॉर्म कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करके उसकी कमाई में हुए बदलाव, अलग-अलग वर्षों में बढ़े या घटे कर्ज और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जरूरी जानकारी का सारांश तैयार कर सकता है।
कॉर्पोरेट जांच में AI के कुछ प्रमुख इस्तेमाल इस प्रकार हैं।
किसी कंपनी से जुड़ी जानकारी अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों, नियामक संस्थाओं के पोर्टल, अदालतों के रिकॉर्ड और कारोबारी जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती है।
AI आधारित टूल इन अलग-अलग स्रोतों से उपलब्ध जानकारी को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित कंपनी प्रोफाइल तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इससे कारोबारियों को हर वेबसाइट पर जाकर अलग-अलग जानकारी खोजने की जरूरत कम हो सकती है।
प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाओं और डेटा के आधार पर यूजर्स को निम्नलिखित जानकारियां मिल सकती हैं।
कंपनी के रजिस्ट्रेशन और स्थापना से जुड़ी जानकारी।
कंपनी का पहचान नंबर यानी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN)।
कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी।
वित्तीय रिपोर्ट और सालाना रिपोर्ट।
कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है और मालिकाना हक किसके पास है।
सरकारी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन से जुड़े रिकॉर्ड।
अदालतों में चल रहे उपलब्ध मामलों की जानकारी।
पिछले वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन।
हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर AI प्लेटफॉर्म पर सभी तरह की जानकारी उपलब्ध हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेटफॉर्म किन स्रोतों से डेटा जुटाता है, उसका डेटाबेस कितना बड़ा है और किन दस्तावेजों तक उसकी पहुंच है।
वित्तीय रिपोर्ट से किसी कंपनी की कमाई, खर्च, मुनाफे और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन कई वर्षों की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर समझना काफी समय लेने वाला काम हो सकता है।
AI इस प्रक्रिया को आसान बना सकता है। यह वित्तीय दस्तावेजों से जरूरी आंकड़े निकालकर उन्हें एक व्यवस्थित रूप में पेश कर सकता है, जिससे अलग-अलग वर्षों के प्रदर्शन की तुलना करना आसान हो जाता है।
उदाहरण के लिए, AI की मदद से निम्नलिखित जानकारियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
कंपनी की सालाना कमाई में कितना बदलाव आया है।
कंपनी के कामकाज से जुड़े खर्च बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं।
कंपनी के मुनाफे में किस तरह का बदलाव आया है।
कंपनी पर कितना कर्ज बकाया है।
कंपनी के पास कितनी संपत्ति और कितनी देनदारियां हैं।
कंपनी के पास आने और जाने वाले पैसों में कितना अंतर है।
रोजमर्रा के कारोबार को चलाने के लिए जरूरी पैसों यानी वर्किंग कैपिटल में क्या बदलाव आया है।
इस तरह का विश्लेषण कंपनियों को उन वित्तीय पहलुओं की पहचान करने में मदद कर सकता है, जिनकी आगे विस्तार से जांच करना जरूरी है।
AI आधारित टूल कंपनी के वित्तीय और कारोबारी रिकॉर्ड का विश्लेषण करके असामान्य बदलावों और संभावित जोखिमों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की कमाई लगातार घट रही है और उसी दौरान उस पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो यह उसकी आर्थिक स्थिति की गहराई से जांच करने का संकेत हो सकता है।
इसी तरह, कंपनी के डायरेक्टरों में बार-बार बदलाव, वित्तीय प्रदर्शन में अचानक उतार-चढ़ाव या कई कानूनी मामलों का सामने आना भी कुछ ऐसे संकेत हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
हालांकि, ऐसे संकेतों का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने कोई गलत काम किया है या वह आर्थिक संकट में है। ये केवल ऐसे पहलू हैं, जिनकी सही जानकारी जुटाकर आगे जांच की जानी चाहिए।
इससे कंपनियों को किसी बड़े कारोबारी फैसले से पहले संभावित परेशानियों को समझने और जरूरी सावधानी बरतने में मदद मिल सकती है।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में AI से सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए उन्हें तकनीकी शब्दों या मुश्किल सर्च कमांड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है।
उदाहरण के लिए, कोई कारोबारी AI टूल से इस तरह के सवाल पूछ सकता है।
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस कंपनी की कमाई कितनी रही है।
क्या हाल के वर्षों में कंपनी पर कर्ज बढ़ा है।
कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर कौन हैं।
कंपनी से जुड़े कौन से प्रमुख कानूनी मामले सामने आए हैं।
कंपनी के मुनाफे में किस तरह का बदलाव आया है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति से जुड़े किन आंकड़ों की दोबारा जांच करनी चाहिए।
इसके बाद AI प्लेटफॉर्म उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित जानकारी खोजकर आसान भाषा में जवाब दे सकता है।
यह सुविधा खासतौर पर उन छोटे कारोबारियों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें वित्तीय और कानूनी दस्तावेजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
हालांकि, AI से मिलने वाले जवाब कितने सही हैं, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास उपलब्ध जानकारी कितनी भरोसेमंद, पूरी और नई है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कारोबारी फैसले से पहले इन जानकारियों की पुष्टि करना जरूरी है।
भारत में कॉर्पोरेट जानकारी और कंपनियों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। Tofler भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है, जो कारोबारियों को कंपनियों से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाने और उसे समझने में मदद करता है।
Tofler की शुरुआत साल 2013 में अंचल अग्रवाल (Anchal Agarwal) और परिजात गर्ग (Parijat Garg) ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनियों से जुड़ी जानकारी को लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध कराना और उसे समझने की प्रक्रिया को सरल बनाना था।
कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इसके प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से अधिक कंपनियों की प्रोफाइल उपलब्ध हैं। इसकी सेवाओं के जरिए कारोबारी अलग-अलग कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके वित्तीय प्रदर्शन को समझ सकते हैं, कई कंपनियों की तुलना कर सकते हैं और उनसे जुड़े संभावित जोखिमों का पता लगा सकते हैं।
यह प्लेटफॉर्म सरकारी दस्तावेजों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कारोबारी रिकॉर्ड सहित कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है।
Tofler की शुरुआत यह भी दिखाती है कि भारत में कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटाने का तरीका बदल रहा है। अब अलग-अलग जगहों पर मौजूद कारोबारी आंकड़ों को एक जगह व्यवस्थित करके इस तरह पेश किया जा रहा है, ताकि लोग उन्हें आसानी से खोज सकें, समझ सकें और उनका विश्लेषण कर सकें।
ToflerGPT एक AI आधारित टूल है, जिसकी मदद से यूजर्स सामान्य भाषा में सवाल पूछकर किसी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पहले किसी कंपनी की पूरी जानकारी जुटाने के लिए कई दस्तावेजों और वेबसाइटों को अलग-अलग खोजना पड़ता था। लेकिन ToflerGPT के जरिए यूजर्स सीधे सवाल पूछ सकते हैं और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर जवाब प्राप्त कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नया सप्लायर चुनना चाहती है, तो वह इस टूल की मदद से उस सप्लायर की आर्थिक स्थिति, मैनेजमेंट, कर्ज और उपलब्ध कानूनी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी जुटा सकती है।
इससे कंपनियों की शुरुआती जांच करना आसान हो सकता है। खासतौर पर उन छोटे कारोबारियों को इसका फायदा मिल सकता है, जिन्हें वित्तीय दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड की ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
हालांकि, AI से मिलने वाले जवाब कितने सही हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेटफॉर्म के पास उपलब्ध जानकारी कितनी नई, पूरी और सही है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है।
Tofler की एक अन्य सेवा Company360 है। इसके जरिए किसी कंपनी से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां एक ही जगह पर देखी जा सकती हैं।
इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां शामिल होती हैं।
कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट और पिछले वर्षों का प्रदर्शन।
कंपनी के मैनेजमेंट और डायरेक्टरों से जुड़ी जानकारी।
कंपनी की बनावट और उसमें हिस्सेदारी रखने वाले लोगों का विवरण।
उपलब्ध कानूनी मामलों और विवादों से जुड़े रिकॉर्ड।
सरकारी नियमों और अनुपालन से जुड़ी जानकारी।
वित्तीय अनुपात और कारोबार की स्थिति बताने वाले जरूरी आंकड़े।
इन सभी जानकारियों को एक जगह उपलब्ध कराने से कारोबारियों को किसी संभावित ग्राहक, सप्लायर या बिजनेस पार्टनर के बारे में शुरुआती जानकारी जुटाने में मदद मिलती है।
इससे उन्हें यह समझने में आसानी हो सकती है कि जिस कंपनी के साथ वे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति और कारोबारी पृष्ठभूमि कैसी है।
Tofler अपने प्लेटफॉर्म पर Tofler Score नाम की एक सुविधा भी देता है। इसके जरिए किसी कंपनी से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करने में मदद मिलती है।
कंपनी के अनुसार, यह स्कोर 62 अलग-अलग बिंदुओं पर आधारित है। इसमें कंपनी की आर्थिक स्थिति, कर्ज, डायरेक्टरों की जानकारी, कानूनी मामले, नियमों का पालन और पूंजी से जुड़ी जानकारी जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है।
इसका उद्देश्य अलग-अलग जानकारियों का विश्लेषण करके कंपनी की स्थिति और उससे जुड़े संभावित जोखिमों को एक व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करना है।
हालांकि, किसी कंपनी को अच्छा स्कोर मिलने का यह मतलब नहीं है कि वह पूरी तरह आर्थिक रूप से मजबूत है, सभी सरकारी नियमों का पालन कर रही है या उसके साथ कारोबार करना हमेशा सुरक्षित होगा।
हर कंपनी का कारोबार, उसकी आर्थिक जरूरतें और उससे जुड़े जोखिम अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कंपनी छोटे सप्लाई ऑर्डर के लिए सही हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बड़े निवेश या लंबे समय तक उधार पर कारोबार करने के लिए भी उतनी ही भरोसेमंद हो।
इसलिए, AI से मिलने वाले स्कोर को केवल शुरुआती जानकारी और जांच का एक माध्यम समझना चाहिए। किसी भी बड़े कारोबारी फैसले से पहले कंपनी के मूल दस्तावेजों की जांच और जरूरी मानवीय सत्यापन करना बेहद जरूरी है।
AI आधारित कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से कंपनियों की शुरुआती जांच में लगने वाला समय और मेहनत कम की जा सकती है।
छोटे कारोबारों के लिए हर नए कारोबारी संबंध की जांच करने के लिए कानूनी, वित्तीय और सलाहकार विशेषज्ञों को नियुक्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसा करने में काफी पैसा खर्च हो सकता है। ऐसे में AI टूल कारोबारियों को शुरुआती जानकारी जुटाने और संभावित जोखिमों को समझने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद वे जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।
आइए समझते हैं कि AI किस तरह इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बना सकता है।
किसी कंपनी के सरकारी रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों में कई बार सैकड़ों पन्नों की जानकारी होती है। इन सभी दस्तावेजों को एक-एक करके पढ़ना और उनमें से जरूरी जानकारी निकालना काफी समय लेने वाला काम है। इसके लिए अकाउंटिंग और कंपनी से जुड़े नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है।
AI आधारित टूल इन दस्तावेजों से जरूरी जानकारी निकालने, वित्तीय आंकड़ों को व्यवस्थित करने और उनका आसान भाषा में सारांश तैयार करने में मदद कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कारोबारी को किसी कंपनी के पिछले पांच वर्षों के वित्तीय प्रदर्शन की तुलना करनी है, तो उसे हर साल की रिपोर्ट अलग-अलग पढ़ने की जरूरत कम हो सकती है। AI की मदद से वह कंपनी की कमाई, खर्च, मुनाफे और कर्ज से जुड़ी जानकारी एक ही जगह देख सकता है।
इससे यह समझना आसान हो जाता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति में समय के साथ क्या बदलाव आए हैं और किन दस्तावेजों की अधिक गहराई से जांच करने की जरूरत है।
किसी सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या कारोबारी साझेदार को चुनने से पहले कंपनियों को अक्सर कई विकल्पों की तुलना करनी पड़ती है।
AI आधारित टूल अलग-अलग कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करके उनकी तुलना करने में मदद कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख बातें शामिल होती हैं।
कमाई में बढ़ोतरी (Revenue Growth): कंपनी की सालाना कमाई में कितनी वृद्धि या गिरावट हुई है।
कामकाज से होने वाला मुनाफा (Operating Profit Margin): कंपनी अपने मुख्य कारोबार से कितना मुनाफा कमा रही है।
कुल शुद्ध मुनाफा (Net Profit Margin): सभी जरूरी खर्चों को निकालने के बाद कंपनी के पास कितना मुनाफा बचता है।
चालू अनुपात (Current Ratio): कंपनी के पास अपने कम समय में चुकाए जाने वाले कर्ज और खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी संपत्ति उपलब्ध है।
कर्ज और पूंजी का अनुपात (Debt-to-Equity Ratio): कंपनी के कर्ज की तुलना उसके मालिकों की लगाई गई पूंजी से कितनी है।
निवेश की गई पूंजी पर रिटर्न (Return on Capital Employed): कंपनी अपने कारोबार में लगाई गई कुल पूंजी से कितना मुनाफा कमा रही है।
नकदी का प्रवाह (Cash Flow Performance): कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है।
उदाहरण के लिए, दो सप्लायर एक ही कीमत पर सामान देने की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन इनमें से एक पर दूसरे की तुलना में काफी ज्यादा कर्ज हो सकता है और उसके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त नकदी भी न हो।
ऐसी स्थिति में दोनों कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों की तुलना करके खरीदारी करने वाली कंपनी यह समझ सकती है कि किस सप्लायर की ज्यादा जांच करने की जरूरत है।
हालांकि, कंपनियों की तुलना करते समय उनके कारोबार के आकार, उद्योग, अकाउंटिंग के तरीकों और वित्तीय वर्षों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इन बातों को नजरअंदाज करके की गई तुलना से गलत नतीजे निकल सकते हैं।
किसी नए सप्लायर को अपने कारोबार से जोड़ने से पहले उसकी पहचान, जरूरी दस्तावेजों, काम करने की क्षमता और आर्थिक स्थिति की जांच करना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया को सप्लायर ऑनबोर्डिंग कहा जाता है।
AI इस काम में खरीदारी और सप्लाई से जुड़ी टीमों की मदद कर सकता है। इसकी सहायता से कंपनियां सप्लायर की जानकारी जुटा सकती हैं और जरूरी दस्तावेजों को एक जगह व्यवस्थित कर सकती हैं।
उदाहरण के लिए, कोई कंपनी ऑटोमेटेड टूल की मदद से यह पता लगा सकती है कि नए सप्लायर ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं या नहीं। इसके अलावा, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी की जांच करने और अलग-अलग रिकॉर्ड में मौजूद गड़बड़ियों को पहचानने में भी मदद मिल सकती है।
इससे नए सप्लायर की शुरुआती जांच में कम समय लग सकता है और पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है।
हालांकि, केवल दस्तावेजों की जांच करना ही काफी नहीं है। सप्लायर की फैक्ट्री का निरीक्षण करना, सामान की गुणवत्ता जांचना और उसकी उत्पादन क्षमता का पता लगाना भी जरूरी होता है। इन कामों के लिए अलग से जांच और मानवीय निगरानी की आवश्यकता होती है।
हर नए कारोबारी साझेदार की एक जैसी जांच करना जरूरी नहीं होता है। जांच का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस कारोबारी संबंध से कंपनी को कितना आर्थिक या कानूनी जोखिम हो सकता है।
उदाहरण के लिए, एक बार के छोटे ऑर्डर में कंपनी का आर्थिक जोखिम कम हो सकता है। वहीं, कई करोड़ रुपये के लंबे समय के सप्लाई समझौते में काफी बड़ा जोखिम हो सकता है।
AI आधारित रिस्क स्क्रीनिंग टूल कंपनियों को ऐसे मामलों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिनकी ज्यादा गहराई से जांच करना जरूरी है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में कर्ज बढ़ने, मुनाफा घटने और नकदी की कमी जैसे कई संकेत दिखाई देते हैं, तो समझौते को मंजूरी देने से पहले उस कंपनी की जांच किसी वित्तीय विशेषज्ञ से कराई जा सकती है।
इस तरीके से कंपनियां अपने समय, पैसे और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्हें हर छोटे-बड़े कारोबारी समझौते के लिए एक जैसी विस्तृत जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की बड़ी संख्या है। ऐसे में छोटे कारोबारों के लिए कंपनियों से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होना काफी महत्वपूर्ण है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के अनुसार, 28 फरवरी 2026 तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर कुल 7.83 करोड़ से अधिक उद्यम पंजीकृत थे।
यह आंकड़ा भारत में छोटे कारोबारों के बड़े नेटवर्क को दिखाता है। साथ ही, यह भी बताता है कि इन कारोबारों के बीच भरोसेमंद कारोबारी संबंध बनाना कितना जरूरी है।
AI आधारित कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस टूल छोटे कारोबारों को सही सप्लायर चुनने, ग्राहकों की जानकारी की जांच करने और उधार से जुड़े फैसले लेने में मदद कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, कोई छोटा कारोबारी किसी नए ग्राहक को उधार पर सामान देने से पहले उसकी कंपनी की उपलब्ध वित्तीय जानकारी देख सकता है। इससे उसे ग्राहक की आर्थिक स्थिति समझने और भुगतान से जुड़े संभावित जोखिमों का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, AI टूल इस्तेमाल करने से वास्तव में कितना पैसा बचेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें प्लेटफॉर्म की सदस्यता का शुल्क, की जाने वाली जांच की संख्या, उपलब्ध जानकारी और हर कारोबारी समझौते की जटिलता शामिल हैं।
इसलिए, कंपनियों को AI टूल पर होने वाले खर्च की तुलना उससे मिलने वाले फायदों से करनी चाहिए। केवल ऑटोमेशन होने के कारण यह मान लेना सही नहीं है कि हर स्थिति में जांच का खर्च कम ही होगा।
AI कॉर्पोरेट रिसर्च और जांच की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। हालांकि, किसी कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसके किन पहलुओं की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए।
ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया केवल कंपनी की वित्तीय स्थिति या किसी एक स्कोर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, कंपनी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करनी चाहिए, ताकि संभावित जोखिमों की सही जानकारी मिल सके।
किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस का एक अहम हिस्सा है।
व्यवसायों को संभावित साझेदार की पिछले कई वर्षों की वित्तीय रिपोर्ट देखनी चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी का कारोबार कितना स्थिर है और क्या वह लंबे समय तक अपने कामकाज को बनाए रखने में सक्षम है।
वित्तीय जांच के दौरान कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए।
राजस्व में बदलाव (Revenue Trends): अगर किसी कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है, तो यह उसके कारोबार के विस्तार का संकेत हो सकता है। वहीं, कमाई में अचानक गिरावट आने पर उसके कारणों की जांच करना जरूरी है।
मुनाफे की स्थिति (Profitability): केवल ज्यादा कमाई होना किसी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रमाण नहीं है। व्यवसायों को कंपनी के संचालन से होने वाले मुनाफे, शुद्ध लाभ और लाभ के अनुपात की भी जांच करनी चाहिए।
कर्ज की जिम्मेदारियां (Debt Obligations): अगर किसी कंपनी पर बहुत अधिक कर्ज है, तो उसे समय पर चुकाना मुश्किल हो सकता है। खासकर तब, जब उसकी कमाई और नकदी का प्रवाह लगातार कम हो रहा हो।
तरलता यानी तुरंत भुगतान करने की क्षमता (Liquidity): कंपनी की मौजूदा संपत्तियों और मौजूदा देनदारियों की तुलना करके यह पता लगाया जा सकता है कि वह अपनी छोटी अवधि की वित्तीय जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है या नहीं।
नकदी का प्रवाह (Cash Flow): कई बार कोई कंपनी कागजों पर मुनाफा दिखाती है, लेकिन उसे ग्राहकों से समय पर भुगतान नहीं मिलता। ऐसे में रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए कंपनी के संचालन से होने वाली नकदी की आमद और खर्च का विश्लेषण करना भी जरूरी है।
इसके अलावा, व्यवसायों को ऑडिटर की रिपोर्ट और वित्तीय खातों के साथ दी गई टिप्पणियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार कंपनी से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय समस्याओं की जानकारी मुख्य वित्तीय रिपोर्ट के बजाय इन्हीं टिप्पणियों में दी जाती है।
किसी कंपनी पर किसका नियंत्रण है, यह जानना भी ड्यू डिलिजेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
व्यवसायों को कंपनी के निदेशकों, बड़े शेयरधारकों, मालिकाना ढांचे और प्रबंधन से जुड़े लोगों के पिछले अनुभव की जांच करनी चाहिए।
कंपनी के निदेशकों या मालिकों में बदलाव होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं है। हालांकि, अगर प्रबंधन में बार-बार बदलाव हो रहा है, मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी स्पष्ट नहीं है या कंपनी द्वारा दी गई जानकारी में अंतर दिखाई देता है, तो इन बातों की अतिरिक्त जांच जरूरी हो जाती है।
जहां जरूरत हो, वहां कंपनियों के बीच होने वाले संबंधित पक्षों के लेन-देन (Related-Party Transactions) और उनके आपसी कारोबारी संबंधों की भी जांच करनी चाहिए।
इस तरह की जांच से हितों के टकराव (Conflict of Interest) और ऐसे व्यापारिक संबंधों का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जिनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं दी गई है।
किसी कंपनी का कानूनी इतिहास उसके संभावित जोखिमों को समझने में मदद कर सकता है।
व्यवसायों को उपलब्ध कानूनी रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मामले शामिल हो सकते हैं।
व्यापार और अनुबंध से जुड़े विवाद।
दिवालियापन से संबंधित कार्यवाही।
कर्ज की वसूली और भुगतान से जुड़े मामले।
कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच होने वाले विवाद।
बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) से जुड़े विवाद।
नियामक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई।
अन्य महत्वपूर्ण कानूनी मामले।
हालांकि, किसी कंपनी के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज होने का यह मतलब नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है या उसकी वित्तीय स्थिति खराब है।
इसलिए मामले की प्रकृति, उसकी मौजूदा स्थिति, उससे जुड़े पक्षों और अदालत के अंतिम फैसले को ध्यान से समझना जरूरी है।
व्यवसायों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कानूनी मामलों से जुड़े रिकॉर्ड अलग-अलग अदालतों और न्यायाधिकरणों (Tribunals) में उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए किसी एक डेटाबेस में कंपनी का रिकॉर्ड नहीं मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कानूनी मामला लंबित नहीं है।
हर कंपनी के लिए लागू कॉर्पोरेट, टैक्स, श्रम, पर्यावरण और उद्योग से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है।
ड्यू डिलिजेंस के दौरान यह जांचना चाहिए कि संभावित कारोबारी साझेदार ने अपनी सभी जरूरी कानूनी और सरकारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं।
भारत में कंपनियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs - MCA) की वेबसाइट और उसकी MCA21 सेवाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर कंपनी की बुनियादी जानकारी (Company Master Data) भी उपलब्ध होती है।
MCA की आधिकारिक प्रणाली के जरिए कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। इनमें कंपनी के पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज, वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण शामिल हैं। हालांकि, इन दस्तावेजों तक पहुंच के लिए निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क लागू हो सकते हैं।
व्यवसायों को नियमों के पालन से जुड़ी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक सरकारी और नियामक स्रोतों से करनी चाहिए। केवल किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सारांश को कंपनी के पूरी तरह नियमों का पालन करने का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए।
केवल वित्तीय रिकॉर्ड देखकर किसी कंपनी से जुड़े सभी जोखिमों का पता नहीं लगाया जा सकता।
संभव है कि किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी हो, लेकिन उसे खराब प्रबंधन, भरोसेमंद सप्लायर की कमी, गुणवत्ता से जुड़ी कमजोर व्यवस्था या ग्राहकों की शिकायतों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो।
इसलिए व्यवसायों को कंपनी की काम करने की क्षमता, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, बाजार में उसकी छवि और अनुबंध के अनुसार काम पूरा करने की योग्यता की भी जांच करनी चाहिए।
लेन-देन की प्रकृति और उसके महत्व के आधार पर कंपनी के कार्यालय या कार्यस्थल का दौरा करना, पुराने ग्राहकों से जानकारी लेना और मौजूदा कारोबारी साझेदारों से बातचीत करना भी जरूरी हो सकता है।
इस तरह वित्तीय, कानूनी, प्रबंधन और संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करके व्यवसाय किसी कंपनी के साथ साझेदारी करने से पहले बेहतर और सोच-समझकर फैसला ले सकते हैं।
AI बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी का विश्लेषण कर सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस का काम केवल डेटा इकट्ठा करने और उसमें मौजूद पैटर्न पहचानने तक सीमित नहीं है।
कारोबार से जुड़े फैसलों में अक्सर पैसों का जोखिम, कानूनी जिम्मेदारियां और लंबे समय तक चलने वाले व्यावसायिक परिणाम शामिल होते हैं। इसलिए AI से मिलने वाली जानकारी को ऐसे लोगों द्वारा जांचना जरूरी है, जिन्हें संबंधित सौदे और उसके पूरे संदर्भ की समझ हो।
ऐसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में इंसानी जांच और विशेषज्ञों की भूमिका आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है।
AI सिस्टम कभी-कभी गलत जवाब दे सकते हैं, दस्तावेजों का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाते या ऐसी जानकारी पेश कर सकते हैं, जिसके समर्थन में कोई भरोसेमंद प्रमाण मौजूद नहीं होता।
यह समस्या तब और गंभीर हो सकती है, जब कोई व्यक्ति वित्तीय रिपोर्ट या कानूनी दस्तावेजों को समझने के लिए पूरी तरह AI पर निर्भर हो जाए।
उदाहरण के लिए, कोई AI टूल कंपनी की बकाया देनदारियों को लंबे समय के कर्ज के रूप में समझ सकता है। इसी तरह, एक जैसे नाम वाली दो अलग-अलग कंपनियों की जानकारी को आपस में मिला सकता है।
अगर ऐसी छोटी-सी गलती की भी समय पर जांच नहीं की गई, तो इससे कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला प्रभावित हो सकता है।
इसलिए AI से मिली जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसके मूल दस्तावेज की पहचान करनी चाहिए। साथ ही, उसमें दिए गए आंकड़ों और दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना भी जरूरी है।
वित्तीय आंकड़ों को हमेशा अलग-अलग देखकर सही नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। कई बार किसी आंकड़े के पीछे ऐसी वजहें होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी होता है।
उदाहरण के लिए, किसी कंपनी पर कर्ज बढ़ना पहली नजर में चिंता का विषय लग सकता है। लेकिन संभव है कि कंपनी ने उत्पादन बढ़ाने, नई मशीनें खरीदने या किसी नए बाजार में कारोबार शुरू करने के लिए यह कर्ज लिया हो।
इसी तरह, कंपनी के मुनाफे में कमी आने का कारण कुछ समय के लिए बाजार की खराब स्थिति, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें या भविष्य के लिए किया गया निवेश हो सकता है।
AI ऐसे बदलावों की पहचान कर सकता है, लेकिन उनका वास्तविक कारोबारी महत्व समझने के लिए उद्योग से जुड़ी जानकारी और विशेषज्ञों के अनुभव की जरूरत पड़ सकती है।
इंसानी विश्लेषक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, बाजार में उसकी स्थिति, आर्थिक परिस्थितियों और प्रबंधन की योजनाओं को भी ध्यान में रख सकते हैं।
कॉर्पोरेट जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म उन स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जहां से उन्हें डेटा मिलता है।
कई बार सरकारी दस्तावेज अपडेट होने में समय लग सकता है। अदालतों के डेटाबेस में हाल के मामलों की जानकारी तुरंत दिखाई नहीं देती और कंपनी की वित्तीय स्थिति या मालिकाना हक से जुड़ी कुछ जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं होती हैं।
इस वजह से किसी कंपनी की ऑनलाइन प्रोफाइल उसकी मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी नहीं दे पाती।
उदाहरण के लिए, किसी कंपनी का मालिकाना हक हाल ही में बदल गया हो, लेकिन यह बदलाव अभी तक सभी उपलब्ध डेटाबेस में दर्ज न हुआ हो।
ऐसी कमियों को पहचानने के लिए इंसानी जांच जरूरी है। इसके तहत नवीनतम सरकारी रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं और संबंधित कंपनी से जरूरी दस्तावेज सीधे मांगे जा सकते हैं।
कानूनी मामलों की जानकारी को समझने के लिए सावधानी और सही कानूनी जानकारी होना जरूरी है।
उदाहरण के लिए, AI किसी संभावित सप्लायर के खिलाफ दर्ज अदालत के मामले की पहचान तो कर सकता है, लेकिन यह समझाने में चूक सकता है कि उस मामले में कंपनी शिकायतकर्ता है, आरोपी पक्ष है या केवल उसका नाम किसी कार्यवाही में आया है।
इसी तरह, AI यह भी नहीं समझा पाए कि मामला आपसी सहमति से सुलझ चुका है, खारिज हो गया है, उसके खिलाफ अपील की गई है या अभी भी अदालत में लंबित है।
हर कानूनी मामले को कंपनी की गलती या गलत काम का प्रमाण मान लेना उचित नहीं है। ऐसा करने से कंपनी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और व्यवसाय गलत फैसला ले सकता है।
इसलिए कानूनी विशेषज्ञों की मदद से अदालत के आदेशों, मामले से जुड़े दस्तावेजों और उसकी पूरी प्रक्रिया की जांच करनी चाहिए। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि उस मामले का कंपनी पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ सकता है।
किसी कंपनी का जोखिम स्कोर उसके साथ व्यापार करने से जुड़े सभी पहलुओं को नहीं समझा सकता।
उदाहरण के लिए, कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी अपने शुरुआती दौर में होने के कारण पिछले वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड पेश करने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके बावजूद उसके पास उपयोगी तकनीक, खास बौद्धिक संपदा और भविष्य में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता हो सकती है।
इसी तरह, कोई पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही हो सकती है, लेकिन उसकी सप्लाई चेन में ऐसी कमजोरियां हो सकती हैं, जिनसे समय पर ऑर्डर पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
इंसानी निर्णय लेने वाले लोग इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यह तय कर सकते हैं कि कंपनी से जुड़े जोखिम स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं।
इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि AI का इस्तेमाल जानकारी जुटाने, शुरुआती जांच करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाए। वहीं, जानकारी की पुष्टि करने और अंतिम मंजूरी देने की जिम्मेदारी इंसानों के पास ही रहनी चाहिए।